UGC ने 'पीएम ई-विद्या' कार्यक्रम के तहत टॉप 100 विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कोर्स शुरू करने को कहा

ANI से बात करते हुए, यूजीसी के अध्यक्ष ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई-विद्या कार्यक्रम की घोषणा की है। "हम जल्द ही मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) की मंजूरी के बाद ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन विनियमन का एक एकीकृत संस्करण सामने लाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय संवैधानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग के अनुसार टॉप 100 विश्वविद्यालयों को 20-21 सत्र के लिए यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना ऑनलाइन कक्षाएं चल सकेंगी।

उन्होंने कहा, "इस पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत, हमारे पास अधिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय होंगे जो देश में ऑनलाइन शिक्षा को और मजबूत करेंगे"। इसके जरिए सरकार उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग का विस्तार कर रही है। इसके माध्यम से, पारंपरिक विश्वविद्यालयों और ओडीएल कार्यक्रमों में ऑनलाइन घटक को भी वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा। यह विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 7 करोड़ छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करेगा।

महामारी के इस दौर में 17 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'पीएम ई-विद्या' कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम DIKSHA (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के साथ मिलकर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता ई-कंटेंट प्रदान करने वाला देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा बन जाएगा।

 

सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम से देशभर के लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा था कि, "उच्च शिक्षा में 3.7 करोड़ छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करने, डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा नियामक ढांचे को उदार बनाकर ई-लर्निंग का विस्तार करने के लिए, टॉप 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।"