हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब स्कूलों में दी जाएगी योग की शिक्षा

By Career Keeda | Dec 06, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही देशवाशियों को योग का महत्व बताने और योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। अब हाल ही में हरियाणा के गृह मंत्री और आयुष मंत्री अनिल विज ने बुधवार यानि 02 दिसंबर को जानकारी दी कि हरियाणा सरकार योग को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अब हरियाणा में 'योग' को एक शैक्षिक विषय यानि सब्‍जेक्‍ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। विज ने बताया कि हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में पहली अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही योग करने की आदत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में योगशालाओं की संख्या पहले से बढ़ाकर 2000 तक की जाएगी। विज ने कहा कि हर महीने के पहले रविवार को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अधिक योग प्रशिक्षकों को इस सब्‍जेक्‍ट की पढ़ाई करने के लिए भर्ती किया जाएगा।  

अनिल विज ने ट्वीटर के जरिए इस बार की जानकारी दी।  उन्होंने ट्वीट कर बताया कि हरियाणा योग परिषद की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और योग गुरु रामदेव भी उपस्थित थे।  उन्होंने बताया कि बैठक में योग को शिक्षा में एक विषय के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया।  बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए जिसमें हर महीने के पहले रविवार को योग दिवस के रूप में मनाने, योग टीचर्स की भर्ती करने और योगशालाओं की संख्या को 2000 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।  बैठक में बताया गया कि नैतिक शिक्षा के अलावा छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2016-17 से योग पढ़ाया जा रहा है। अब हरियाणा सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए योग को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक समिति का गठन किया है। 

हरियाणा योग परिषद की बैठक में राज्‍य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और योग गुरु रामदेव भी उपस्थित थे।  मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योग को जमीनी स्तर पर ले जाना और लोगों को योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग और व्यायामशालाओं के अलावा ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग को राज्य में 1000 अतिरिक्त योगशालाओं की स्थापना के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।